बैंकका ऋणीहरुका लागि अत्यन्तै खुसीको खवर !! सबैले सक्दो सेयर गरौ

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निषेधाज्ञा अवधिभर ग्राहकहरुबाट कर्जा असुली गर्दा पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौन्द्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा जारी गर्दै निषेधाज्ञा र सो अवधि समाप्त भएको एक महिनासम्म कुनै प्रकारको असुली र लिलामीसम्बन्धी सुचना जारी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।

यस्तै निषेधाज्ञाको अवधिमा कर्जाको किस्ता वा व्याज भुक्तानी गर्ने ग्राहकलाई छुट दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रोत्साहित गरिने पनि समिक्षामा उल्लेख छ । अघिल्लो बर्ष लकडाउनको समयमा १० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएपनि यसपालि भने छुटको घोषणा गरिएको छैन । यस्तै लिक्विड अक्सिजन प्लाण्ट वा अक्सिजन प्लाण्ट स्थापना गर्ने उद्योगले बैंकहरुको आधार दरमा नै ऋण पाउने भएका छन । हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था, अस्पताल वा उद्योगहरुलाई लिक्विड अक्सिजन प्लाण्ट स्थापनाको लागि ५० करोडसम्म तथा अक्सिजन प्लाण्ट स्थापनाका लागि २० करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई एक बर्षको विशेष पुन:कर्जा उपलब्ध गराउने निर्णय पनि केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणसँगै निक्षेपको व्याजदर परिवर्तन हुँदा ग्राहकलाई विद्युतीय माध्यमबाट तत्काल जानकारी दिन केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै अर्को खबर पनि: आइतबार साउदी उड्ने तयारीमा रहेका लुम्बिनीका मोहम्मद उमर शुक्रबार स्टार अस्पताल परिसरमा लाइनमा थिए, पिसिआरका लागि १११६ नम्बरको टिकट लिएका थिए । दिउँसोको ३ बजिसकेकोे थियो । उनको पालो सयजनाभन्दा पछाडि थियो । ‘म्यानपावरले पिसिआर परीक्षणका लागि ह्याम्स वा स्टार अस्पतालमा जानू भनेको थियो, त्यही भएर यता आएको,’ उनले भने । सरकारले देशभर ५१ सरकारी र ३६ निजी प्रयोगशालालाई पिसिआर परीक्षणको अनुमति दिएको छ । तर, सरकारी अस्पतालमा जम्मा हजार रुपैयाँमा पिसिआर परीक्षण हुन्छ, तर रिपोर्ट आउन तीनदेखि चार दिनसम्म लाग्छ । तर, विदेश जान अहिले ४८ घन्टाभित्रको रिपोर्ट अनिवार्य गरिएको छ ।

निजी अस्पतालमा ६ देखि आठ घन्टामा नै रिपोर्ट आउँछ, त्यसैले दोब्बर पैसा (दुई हजार) तिरेर पनि यात्रुहरू निजी अस्पताल जान बाध्य छन् । तर, ३६ निजी प्रयोगशालामध्ये जम्मा पाँचको पिसिआर देखाए मात्र विदेश जान पाइन्छ । निजीमा स्टार, ह्याम्स, मेडिसिटी अस्पताल र मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज तथा उपत्यकाबाहिर युनिभर्सल मेडिकल कलेजले मात्र मान्यता पाएका छन् । यसरी थोरै प्रयोगशालामा धेरै मान्छेको परीक्षण गराउँदा प्रयोगशालामा नै भिड बढेर संक्रमणको जोखिम बढेको छ ।

राजधानीका स्टार, ह्याम्स, मेडिसिटी र मनमोहन तथा भैरहवामा युनिभर्सलको पिसिआरलाई मात्र मान्यता
त्यसो त सरकारले नै एकै ठाउँमा २५ जनाभन्दा बढी जम्मा नहुन आदेश जारी गरेको छ । तर, प्रयोगशालामा हजारजनाको भिड छ । त्यही भिडमा भेटिए, नेपालगन्जका मानबहादुर बोहरा । स्टार अस्पतालमा बिहानै टिकट लिए पनि बेलुकापखसम्म उनको पालो आएको थिएन । उनी पनि आइतबार साँझ साउदी जाँदै छन् । मंगलबार नेपालगन्जबाट काठमाडौं आएका उनले गुनासो गरे, ‘पहिले नै पिसिआर गरिहाले म्याद सकिन्छ । ठिक्क समयमा गर्दा भिड छ, अन्तको मान्यता नहुने, पाँच अस्पतालको मात्र मान्यता हुने भन्ने अनौठो नियम रहेछ ।’

ह्याम्स अस्पतालमा पालो कुरिरहेकी संगीता भुसाललाई रुघाखोकी लागेको थियो । आइतबार युके जान लागेकी संगीता बिहीबार पिसिआरका लागि अस्पताल गएकी थिइन् । तर, रिपोर्ट पुरानो हुने भएपछि उनी शुक्रबार पनि ह्याम्स पुगेकी थिइन् । ‘हिजो नै यहाँ भिडभाड थियो, आज पनि यस्तै छ । पर्सि फ्लाइट छ, पिसिआर रिपोर्ट पजिटिभ आयो भने के गर्ने होला ?’ उनी डराएकी छिन् । सरकारले विदेश जाने प्रयोजनका लागि पिसिआर परीक्षण गर्न निजी अस्पतालको नामै तोकेर अनुमति दिएको छ । परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने वेला स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पाँच अस्पतालका ल्याबलाई नाम र फोन नम्बरसमेत उल्लेख गरेर अनुमति दिएपछि ती अस्पतालमा परीक्षण गराउनेको भिड छ ।

विदेश जानेको रिपोर्ट विश्वसनीय होस् भनेर ‘ए’ क्लासका प्रयोगशालालाई मात्र प्रस्तावित यात्रुको पिसिआर परीक्षण गर्ने अनुमति दिएको सरकारको भनाइ छ । ‘विदेश जाने यात्रुका लागि अस्पताल भएका ल्याबलाई मात्र पिसिआर परीक्षण गराउने व्यवस्था गरिएको हो । नेपालमा नेगेटिभ रिपोर्ट आएकालाई पनि हङकङमा शुक्रबार मात्रै पजिटिभ रिपोर्ट आएको छ । त्यसैले यहाँ पिसिआरमा ठूलो आर्थिक खेल देखियो । पिसिआर विश्वसनीय होस् भन्ने हाम्रो आशय हो, यसमा सम्झौता हुँदैन,’ मन्त्री त्रिपाठीले भने ।

विदेश जाने यात्रुको पिसिआर रिपोर्टमा सम्झौता नहुने विषय ठीकै हो, तर स्वदेशमै रहनेको रिपोर्ट पनि उत्तिकै विश्वसनीय हुनुपर्दैन ? रिपोर्टमा सम्झौता गर्ने प्रयोगशालालाई सरकारले किन मान्यता दिएको हो भन्ने प्रश्न जीवितै छ । जवाफमा मन्त्री त्रिपाठी भन्छन्, ‘पजिटिभलाई नेगेटिभ रिपोर्ट बनाएर दिने प्रयोगशालामाथि कारबाहीसमेत चलाएका छौँ, त्यसैले यो निर्णयमा म कसैको पनि कुरा सुन्ने पक्षमा छैन । निजीमा भिड गरेर किन बस्नुप¥यो ? सरकारीमा हजार रुपैयाँमा परीक्षण गरे भिडै हुँदैन ।’ तर, मन्त्री त्रिपाठीलाई नै थाहा छ, सरकारी प्रयोगशालाको रिपोर्ट आउन तीन दिन लाग्छ, जब कि विदेश जान सरकारले ४८ घन्टायताको रिपोर्ट अनिवार्य गरेको छ ।

कोभिड– १९ को समयमा पिसिआर रिपोर्टको समय ७२ घन्टा तोकिए पनि दोस्रो लहर फैलिएसँगै रिपोर्टको म्याद घटाइएको छ । अर्थात् विमानमा बस्ने समयको दुई दिनअगाडि मात्र पिसिआर परीक्षण गरिएको हुनुपर्छ । सरकारी अस्पतालमा पिसिआरका लागि भिडभाड रहने हुँदा समयमै पालो नपाइने र कहिलेकाहीँ भिड बढी भएमा रिपोर्ट आउन ढिलाइ हुने हुँदा अधिकांश निजी अस्पताल पुग्ने गरेका छन् । नयाँ पत्रिकामा खबर छ !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *